पाकिस्तान में पुरानी कारों के आयात पर पांच साल की उम्र सीमा खत्म: गिफ्ट स्कीम के जरिए 98% आयात पर PAMA की चेतावनी

राजस्व बोर्ड (FBR) के कस्टम अधिकारियों के लिए 30 जून 2026 के बाद पुरानी कारों के आयात पर लगी पांच साल की उम्र सीमा का लागू न होना एक तकनीकी सवाल था। 23 अक्टूबर 2026 को उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा — क्या सीमा हट गई है या नहीं, और अगर हट गई है तो किस कानूनी आधार पर। जवाब 30 अक्टूबर 2026 की ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में आया: सीमा 'लागू नहीं रही', और यह छूट 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। एक आंतरिक सरकारी पत्र, जिसने कस्टम क्लियरेंस को उस अनिश्चितता से बाहर निकाला जिसमें वह चार महीने से फंसा था। लेकिन जिस पल यह OM जारी हुआ, उसी पल एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हो गया — और वह सवाल उम्र सीमा को लेकर नहीं, बल्कि उस रास्ते को लेकर है जिससे होकर ये कारें देश में आ रही हैं।

पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (PAMA) का आंकड़ा सामने आया: सितंबर 2026 में पुरानी कारों का कुल आयातित ढांचे में 98% गिफ्ट स्कीम के तहत दर्ज हुआ। मई 2026 में यह संख्या 7 यूनिट थी; सितंबर तक यह 2,238 यूनिट हो गई। चार महीनों में बैगेज स्कीम से लगभग पूरा आयात गिफ्ट स्कीम की ओर खिसक गया। PAMA ने इसे संयोजित प्रमाणन दुरुपयोग बताया और वाणिज्य सचिव को पत्र लिखा।

यहां यह समझना जरूरी है कि गिफ्ट स्कीम क्या है और यह मामला क्यों अहम है।

गिफ्ट स्कीम, बैगेज और ToR: तीन रास्ते, एक उद्देश्य

पाकिस्तान में विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए पर्सनल यूज के आयात की तीन व्यवस्थाएं हैं — बैगेज स्कीम (जब आप देश लौटते हैं और अपना सामान साथ लाते हैं), ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस यानी ToR (जब आप स्थायी रूप से वापस आते हैं), और गिफ्ट स्कीम (जब आप देश में रहने वाले किसी रिश्तेदार को तोहफे के तौर पर वाहन भेजते हैं)। तीनों की मंशा एक ही थी — प्रवासी पाकिस्तानी को सस्ते में वाहन उपलब्ध कराना, बिना उन पर पूरा कमर्शियल आयात शुल्क थोपे।

समस्या यह है कि इन तीनों की रूपरेखा एक-दूसरे से इतनी अलग नहीं थी कि उनके बीच मात्रा का इतना तेज स्थानांतरण सामान्य मांग से समझाया जा सके। मई में 7 यूनिट गिफ्ट स्कीम के तहत जाना और सितंबर में 2,238 यूनिट — यह मांग का बदलाव नहीं, मार्ग का बदलाव है। जब एक ही उत्पाद तीन अलग-अलग दरवाजों से आ सकता है और चार महीनों में लगभग पूरा प्रवाह एक ही दरवाजे से निकलने लगे, तो आपको यह देखना होता है कि उस दरवाजे पर चौकीदार कहां है।

मेरे अनुभव में — और मैंने बेंगलुरु में टेनिस चैलेंजर के लिए वेंडर लागत और प्रायोजन सूची का मॉडल बनाया है, जहां 14 अलग-अलग व्यय मदों में हर रुपये का हिसाब रखना पड़ता था — इस तरह के 'चैनल आर्बिट्राज' का मतलब हमेशा एक ही होता है: किसी एक मार्ग पर लागत या जांच का बोझ कम है, और बाकी मार्ग उसकी तुलना में महंगे या कठिन दिखने लगे हैं। सवाल यह नहीं कि लोग गिफ्ट स्कीम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं; सवाल यह है कि बैगेज स्कीम और ToR अचानक उनके लिए क्यों अनाकर्षक हो गए।

सरकार का तर्क: यह नई नीति नहीं, पुरानी शर्त का अमल है

वाणिज्य मंत्रालय का रुख कानूनी रूप से सुसंगत है। पांच साल की उम्र सीमा को शुरू से ही एक समय-सीमा के साथ रखा गया था — 30 जून 2026 तक — और हटाने का प्रावधान पहले से तय था। यानी 30 अक्टूबर का OM नई नीति नहीं है, बल्कि पहले से तय किए गए कदम को क्रियान्वित करने वाला दस्तावेज है। इस तर्क में एक ताकत है: अगर नियम पहले से लिखा था कि सीमा इस तारीख के बाद लागू नहीं होगी, तो उसे हटाना कोई नई छूट देना नहीं है।

लेकिन क्रियान्वयन की तारीख को लेकर एक असुविधाजनक सच्चाई है। OM 30 अक्टूबर को जारी हुआ और छूट 1 जुलाई से पीछे की तारीख से लागू हुई। इसका मतलब है कि जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का वह दौर, जब कस्टम अधिकारी खुद स्पष्ट नहीं थे कि सीमा लागू है या नहीं, इसी अवधि में गिफ्ट स्कीम के आंकड़े 7 से 2,238 तक पहुंचे। यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन जब नियम की स्पष्टता और आयात की गति साथ-साथ बदलें, तो दोनों के बीच संबंध की जांच करना बेईमानी नहीं, बल्कि बुनियादी लेखा-परीक्षा है।

PAMA की दो-मोर्चे की लड़ाई

PAMA का पत्र वाणिज्य सचिव को लिखा गया है, FBR को नहीं। यह बारीकी अहम है। FBR को पत्र लिखने का मतलब होता — 'आपकी जांच में कमी है, इसे ठीक करें।' वाणिज्य सचिव को लिखने का मतलब है — 'यह नीति का मामला है, इसे समीक्षा में लाएं।' PAMA तकनीकी सुधार नहीं, राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप मांग रही है।

उसके पास बातचीत की ताकत भी है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार PAMA के सदस्यों ने 1 खरब रुपये से अधिक का निवेश किया है, 31 ब्रांड, 13 प्लांट और लगभग 60% स्थानीयकरण है। ये संख्याएं केवल व्यापारिक तथ्य नहीं हैं; ये PAMA की मोल-भाव की पूंजी हैं। जब आप एक सीमा शुल्क के सवाल को 'औद्योगिकीकरण और आयात प्रतिस्थापन' के फ्रेम में डाल देते हैं, तो आप उसे एक कस्टम विभाग के फैसले से निकालकर राष्ट्रीय नीति के मंच पर पहुंचा देते हैं।

PAMA के दूसरे मोर्चे पर टैरिफ सुधार है। उसका आरोप है कि शुल्क में कटौती और पुरानी कारों के मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) में 60% तक की छूट ने घरेलू उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी जगह सिकोड़ दी है। यहां एक तकनीकी बिंदु समझना जरूरी है: CBU (कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट) के रूप में आयातित पुरानी कार की कीमत उसके डेप्रिसिएशन फॉर्मूले पर टिकी होती है। अगर फॉर्मूला उदार है, तो पुरानी कार की सीमा शुल्क-योग्य कीमत कृत्रिम रूप से नीचे आ जाती है। यानी उम्र सीमा हटाना एक चीज है, और डेप्रिसिएशन की उदारता दूसरी — दोनों मिलकर वह प्रभाव पैदा करते हैं जिसे PAMA 'घरेलू उद्योग के लिए असमान मुकाबला' कह रही है।

सबसे बड़ी खामी: आंकड़े एक ही पक्ष से

इस पूरी बहस में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह यह है कि 98% और 2,238 यूनिट के आंकड़े PAMA के हैं। इन्हें FBR के कस्टम आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया। यह केवल पत्रकारिता की कमजोरी नहीं है; यह नीति-निर्माण की समस्या है। अगर सरकार के पास अपना आंकड़ा है और वह उसे सार्वजनिक नहीं कर रही, तो वह चुप्पी भी एक संकेत है।

मैंने अपने करियर में बार-बार देखा है कि जब किसी योजना की आलोचना उसी पक्ष से आती है जो उस योजना से प्रभावित होता है, तो आंकड़े अक्सर सही होते हैं लेकिन अधूरे। 2026 में जब मैंने बेंगलुरु के एक टेनिस अकादमी के लिए 90-दिन की नकदी रनवे योजना बनाई, तो हमारे पास वेंडरों की संख्या थी लेकिन सदस्यों की वास्तविक भुगतान क्षमता का कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण नहीं था। हमने अनुमान लगाया और सही निकले, लेकिन हम जानते थे कि यह अनुमान है। यहां भी वही स्थिति है — 98% का आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन जब तक FBR इसे स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं करता, इसे एक पक्ष के दावे के रूप में ही दर्ज रखना होगा।

क्या सरकार गिफ्ट स्कीम की समीक्षा करेगी?

अगला नीतिगत टकराव उम्र सीमा पर नहीं, गिफ्ट स्कीम पर होगा। वजह साफ है: उम्र सीमा हटाना एक बार का, अपरिवर्तनीय कदम है — इसे वापस लाने में राजनीतिक लागत बहुत अधिक होगी। लेकिन गिफ्ट स्कीम की प्रमाणन प्रक्रिया को कठोर करना एक प्रशासनिक कदम है, जिसे SRO (स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर) के जरिए चुपचाप किया जा सकता है। अगर PAMA का दबाव काम करता है, तो सबसे संभावित परिणाम यह होगा कि गिफ्ट स्कीम के तहत विदेश में होने वाले प्रमाणन पर सख्त निगरानी लगे — जैसे कि स्थानीय डीलरशिप या निर्माता से प्रमाण पत्र अनिवार्य होना।

इसका असर किस पर पड़ेगा? उन वास्तविक प्रवासी पाकिस्तानियों पर भी, जो ईमानदारी से अपने परिवार को वाहन भेजते हैं। यही इस मामले की सबसे बड़ी नाइंसाफी है — दुरुपयोग के आरोपों का दंड उन लोगों को मिलता है जो दुरुपयोग नहीं कर रहे। इसलिए समाधान 'ब्लैंकेट बंदी' नहीं, बल्कि 'लक्षित सत्यापन' होना चाहिए।

निचोड़: पुरानी कार का आयात एक व्यापार है, और व्यापार को लेखा चाहिए

जब मैं स्पोर्ट्स बिजनेस में प्रायोजन सूची का मॉडल बनाती हूं, तो मेरा पहला सवाल हमेशा यह होता है — इस संपत्ति के कितने टुकड़े हैं और हर टुकड़े की कीमत क्या है। पाकिस्तान की ऑटो नीति पर भी वही सवाल लागू होता है। सरकार ने उम्र सीमा हटाकर एक दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे पर खड़ी जांच प्रणाली की कीमत और क्षमता का कोई सार्वजनिक लेखा-जोखा नहीं है। अगर FBR यह बता दे कि गिफ्ट स्कीम के तहत आने वाले हर वाहन के प्रमाणन की जांच में कितना समय और कितना स्टाफ लगता है, तो 98% का आंकड़ा अपने आप एक अलग कहानी कहने लगेगा।

आगे देखने वाली तीन चीजें हैं। पहली, FBR के मासिक आयात आंकड़े — अगर वे PAMA के 98% दावे से अलग निकलते हैं, तो पूरी बहस का आधार बदल जाएगा। दूसरी, गिफ्ट स्कीम में प्रमाणन नियमों में कोई SRO संशोधन। तीसरी, नेशनल टैरिफ पॉलिसी में डेप्रिसिएशन फॉर्मूले पर कोई बदलाव।

जब तक ये तीन संकेत नहीं आते, तब तक यह बहस दो पक्षों के दावों के बीच फंसी रहेगी — एक तरफ उद्योग जो अपने 1 खरब रुपये के निवेश की रक्षा कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार जो कह रही है कि उसने पहले से तय नियम का पालन भर किया है। बीच में वह उपभोक्ता है जिसे सस्ती कार चाहिए, और वह प्रवासी पाकिस्तानी है जिसे अपने परिवार को तोहफा भेजना है। तीनों के हित अलग हैं, और तीनों का हिसाब अलग-अलग रखा जाना चाहिए। जिस दिन सरकार अपना आंकड़ा सार्वजनिक करेगी, उस दिन पता चलेगा कि यह सुविधा थी या सुविधा के नाम पर एक खिड़की।