पाकिस्तान: ECC ने निर्यात विकास कोष के फंड को वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की मंजूरी दी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee – ECC) ने निर्यात विकास कोष (Export Development Fund – EDF) के बकाया राशि को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से एक वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित करने और उस राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी ने उस रास्ते को खोल दिया है जिसके जरिए कोष अपनी संचित राशि से बाजार-आधारित आय अर्जित कर सकेगा। हालाँकि, इस पूरे प्रकरण में एक बात चौंकाने वाली है — जिस फंड की वित्तीय स्थिरता पर यह निर्णय आधारित है, उसकी राशि, खोई हुई आय, अपेक्षित प्रतिफल या निवेश की अवधि — इनमें से किसी का भी एक भी आंकड़ा सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब कोष की आय का प्रमुख स्रोत — निर्यात विकास उपकर (Export Development Surcharge – EDS) — पहले ही बंद किया जा चुका है। एक दिसंबर 2026 से प्रभावी, SRO/2335(I)/2026 के जरिए यह उपकर निलंबित किया गया था। यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय की एक कार्यसमिति की सिफारिश और प्रधानमंत्री के निर्देश पर उठाया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने की लागत (cost of doing business) को कम करना बताया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा कोष खड़ा हो गया जिसकी नियमित आय की धारा सूख चुकी थी और उसके लिए कोई अनुमोदित विकल्प मौजूद नहीं था। वाणिज्य मंत्रालय ने, जो इस मामले का प्रस्तावक है, वैकल्पिक आय के रास्ते तलाशने के लिए एक सारांश तैयार किया, जिसकी तारीख 6 अक्टूबर 2026 बताई गई है। इस सारांश में यह तर्क दिया गया कि कोष की स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय स्रोत आवश्यक हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपकर एक दिसंबर 2026 से ही बंद था, और वैकल्पिक आय का प्रस्ताव 6 अक्टूबर 2026 का है — यानी लगभग दस महीने का वह अंतराल जिसमें कोष अपनी आय-धारा खो चुका था और कोई अनुमोदित विकल्प भी नहीं था। यह देरी अपने आप में एक प्रशासनिक विलंब (procedural latency) का संकेत देती है, जो कोष के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है। कोष के कानूनी ढाँचे को भी इस बीच बदला गया। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति (Presidential assent) के साथ पूरी हुई। इसके बाद, 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना के जरिए कोष के नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस तरह देखा जाए तो कोष का कानूनी और संस्थागत स्वरूप मजबूत हुआ — अधिनियम का संशोधन प्राथमिक विधान के जरिए हुआ, न कि किसी कार्यकारी आदेश से। यह एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन जहाँ कानूनी स्वरूप मजबूत हुआ, वहीं कोष का मूल आर्थिक आधार कमजोर पड़ गया। उपकर पहले कोष की आय की सबसे बड़ी पंक्ति थी; अब वह निलंबित है। उसकी जगह निवेश आय को विकल्प बनाया जा रहा है, जो स्वभावतः मूलधन पर निर्भर, कम और अस्थिर आय होती है। इसका मतलब यह है कि कोष धीरे-धीरे उपकर-आधारित अनुदान-प्रदान (grant-making) से हटकर ट्रेजरी-शैली परिसंपत्ति प्रबंधन (treasury-style asset management) की ओर बढ़ रहा है। यह केवल राजस्व की कमी भरने का उपाय नहीं, बल्कि एक मिशन-शिफ्ट (mission drift) की ओर बढ़ता कदम है, क्योंकि इस नए आय पर निर्यात-संबद्ध उपयोग की कोई शर्त लागू नहीं दिखती। कोष की संचित राशि सार्वजनिक खाते (Public Account) में रखी गई है और यह एक गैर-व्ययशील (non-lapsable) कोष है, यानी वर्ष के अंत में इसका बकाया समाप्त नहीं होता। यह कोष एक वैधानिक बोर्ड वाला, घेराबंदी किया गया विकास-वाहन है, जिसकी आय एक निर्धारित उपकर पर निर्भर थी। अब जब उपकर हट गया है, तो कोष को एक ऐसे बाजार में आय अर्जित करनी है जहाँ उसे किसी सामान्य निवेशक की तरह बाजार-आधारित प्रतिफल पर निर्भर रहना पड़ेगा — सिवाय उसकी वैधानिक मूलधन राशि के, उसके पास कोई विशेष लाभ नहीं है। बोर्ड के बैठकों के क्रमांक इस बात का और संकेत देते हैं कि यह मामला कितनी देर तक अनसुलझा रहा। यह मुद्दा बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में चर्चा में आया। यदि बोर्ड बैठकें क्रमिक रूप से गिनी जाती हैं और लगभग नियमित अंतराल पर होती हैं, तो इसका अर्थ है कि वित्त प्रभाग का रास्ता तय होने से पहले यह मामला लगभग तीन बैठकों तक लंबित रहा। यह अनुमान है, स्रोत में बैठकों के बीच का अंतराल स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, इसलिए इसे मध्यम-विश्वसनीयता वाला निष्कर्ष मानना चाहिए। बोर्ड ने आगे यह अनुरोध किया कि कोष की राशि को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से एक वाणिज्यिक बैंक में स्थानांतरित किया जाए। इस पर वित्त प्रभाग ने हस्तक्षेप किया। वित्त प्रभाग ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया; उसने निवेश का समर्थन किया। लेकिन साथ ही एक कानूनी-स्वरूप की शर्त भी लगाई — कि चूँकि यह पैसा एक सरकारी खाते से एक वाणिज्यिक बैंक में जा रहा है, इसलिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 (Public Finance Management Act – PFMA 2026) की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। यह एक द्वारपाल (gatekeeping) का परिणाम है, कोई पराजय नहीं। अंततः यह प्रस्ताव ECC के समक्ष रखा गया, जिसने इसे 'विचार करने के बाद' स्वीकृति दे दी। इस मंजूरी ने उस रास्ते को खोल दिया जिससे कोष अपनी राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेगा। स्रोत के अनुसार, बोर्ड के सामने केवल दो विनियोग-गंतव्य निर्धारित किए गए हैं: पहला, स्थिर-आय वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ; और दूसरा, ब्याज-अर्जक राष्ट्रीय बैंक ऑफ पाकिस्तान (National Bank of Pakistan – NBP) खाता। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिया गया — न इक्विटी, न विकास-ऋण उपकरण, और न ही कोई विविधीकरण नियम। यहाँ एक महत्वपूर्ण वित्तीय 'राउंड-ट्रिप' (आवागमन) छिपी हुई है। सार्वजनिक धन को ट्रेजरी खाते से एक वाणिज्यिक बैंक में स्थानांतरित करके, और फिर उसी धन से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदकर, वस्तुतः सरकार अपने ही धन को एक बिचौलिए के जरिए वापस उधार ले रही है — और उस बिचौलिए का मार्जिन/स्प्रेड भी चुका रही है। समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से काफी कम होगा, और बिचौलिए की लागत तथा कर-व्यवहार को जोड़ने पर वह नकारात्मक भी हो सकता है — भले ही कोष की अपनी घेराबंदी वाली बही (books) में यह शुद्ध लाभ दिखे। यह उस बात का संकेत है कि 'नई आय' का एक हिस्सा वास्तव में मूल्य का पुनर्वर्गीकरण है, न कि नई रचना। संस्थागत दृष्टिकोण से देखें तो सत्ता-क्रम स्पष्ट है: वित्त प्रभाग > वाणिज्य मंत्रालय > EDF बोर्ड, जिसमें ECC अपीलीय अनुमोदन मंच के रूप में और प्रधानमंत्री कार्यालय नीति-उद्गम के रूप में है। कोष के पास अपना धन स्वयं स्थानांतरित करने का कोई स्वायत्त अधिकार नहीं है; उसे सुविधा का अनुरोध करना पड़ता है। निर्णय लेने के पहले बोर्ड का पुनर्गठन (फरवरी 2026) भी संयोग नहीं लगता — यह ऐसे बोर्ड के अनुरूप है जिसे एक विरासती मिशन की रक्षा के बजाय एक शोधनक्षमता (solvency) के प्रश्न को हल करने के लिए नियुक्त किया गया हो। जहाँ तक शासन-व्यवस्था (governance) की बात है, अनुपालन-श्रृंखला (compliance chain) प्रथम दृष्टया सुदृढ़ और असामान्य रूप से सुप्रलेखित (well-documented) दिखती है। वित्त प्रभाग ने प्रस्ताव को रोका नहीं, बल्कि निवेश का समर्थन किया और साथ ही एक वैधानिक नियंत्रण लागू किया। यह एक सकारात्मक संकेत है कि स्थानांतरण से पहले ही कानूनी आवश्यकता की पहचान की गई और सही अनुमोदन-मार्ग अपनाया गया, उसे दरकिनार नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ कई गंभीर कमियाँ भी हैं। सबसे बड़ी कमी पारदर्शिता की है। रिपोर्ट में कहीं भी कोई राशि, कोई प्रतिफल-दर (yield), कोई अवधि (tenor), कोई अपेक्षित आय, या कोष के आकार (corpus size) का उल्लेख नहीं है। लेख केवल अनुमति की बात करता है, एक भी आंकड़ा नहीं देता — जिसका अर्थ है कि कोई भी बाहरी पक्ष स्थिरता के दावे को परख नहीं सकता। दूसरी कमी निवेश जनादेश (investment mandate) की है। एक सार्वजनिक कोष को निवेश अधिकार दिया गया है, लेकिन कोई प्रकाशित जनादेश नहीं है — न अवधि-सीमा (duration limits), न संकेंद्रण-सीमा (concentration limits), न साख-नियम (credit rules), न निषिद्ध-उपकरण सूची, न कोई बेंचमार्क। संप्रभु कोष प्रबंधन में यह एक मान्यता-प्राप्त शासन-दुर्बलता है। तीसरी कमी निगरानी और रिपोर्टिंग से जुड़ी है। रिपोर्ट में ऑडिटर-जनरल द्वारा लेखा-परीक्षा, लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की जाँच, या ECC/वित्त प्रभाग को आवधिक रिपोर्टिंग का कोई उल्लेख नहीं है। मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होता, लेकिन एक ऐसे कोष के लिए जिसे अभी-अभी वाणिज्यिक बैंक में परिसंपत्ति रखने की अनुमति मिली है, एक अनुल्लिखित रिपोर्टिंग दायित्व चिंता का विषय है। चौथी कमी उत्क्रमणीयता (reversibility) की है। यह नहीं बताया गया कि यदि EDS बहाल हो जाए, या कोष समाप्त किया जाए, तो निवेशित धन का क्या होगा। यह एक उत्कृष्ट सार्वजनिक-कोष तरलता (liquidity) प्रश्न है जिसे अनुत्तरित छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, उपकर की बंदी के पीछे का तर्क — निर्यातकों की लागत घटाना — और साथ ही उसी खोई आय के 'कुछ हिस्से' को निवेश आय से भरने की कोशिश, दोनों एक साथ चल रहे हैं। यह प्रतिस्थापन (substitution) शुद्ध रूप से सकारात्मक है या नहीं, यह पूरी तरह उन परिमाणों (magnitudes) पर निर्भर है जो लेख में नहीं दिए गए। सामान्य तौर पर, कोष-मूलधन पर निवेश आय एकल-अंकीय वार्षिक प्रतिशत होती है, जबकि उपकर निर्यात-मूल्य पर एक प्रवाह-शुल्क (flow levy) था। आंकड़ों के अभाव में उचित पूर्वानुमान यही है कि निवेश आय उपकर-राजस्व को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकती — और लेख स्वयं भी इस बात को सूक्ष्म रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि वह 'स्थिरता' बनाए रखने की बात करता है, 'वित्तपोषण क्षमता बहाल करने' की नहीं। जोखिम-परिदृश्यों की बात करें तो तीन स्थितियाँ संभव हैं। सर्वोत्तम स्थिति (worst case) में, धन स्थानांतरित और निवेशित हो जाता है, पर बिना प्रकाशित जनादेश और बिना स्पष्ट रिपोर्टिंग-श्रृंखला के; बाद में कोई नीतिगत उलटफेर (उपकर की बहाली, सरकार परिवर्तन, या राजकोषीय दबाव) प्रतिकूल मूल्यांकन (mark) पर परिसमापन (liquidation) की मांग करता है, और पारदर्शिता-श्रृंखला के अभाव में इसे पकड़ना कठिन होता है। कोष की बहियाँ आय दिखाती रहेंगी जबकि उसकी विकास-क्षमता सिकुड़ती जाएगी। स्थिरता 'दावा' की जाएगी, 'प्रमाणित' नहीं होगी। आधारभूत स्थिति (base case) में, स्थानांतरण होता है, मूलधन सरकारी प्रतिभूतियों या NBP खाते में रखा जाता है, मामूली निवेश आय खोए उपकर की आंशिक भरपाई करती है, और EDF विकास-गतिविधि के घटे हुए स्तर पर जारी रहता है। शासन प्रक्रियात्मक रूप से सही लेकिन सारतः अपारदर्शी रहता है। यह स्रोत के तथ्यों से सबसे अधिक मेल खाती स्थिति है। आशावादी स्थिति (optimistic case) में, निवेश आय की धारा कोष के वित्त को स्थिर करती है, संशोधित अधिनियम और पुनर्गठित बोर्ड एक टिकाऊ संस्थागत खाका प्रदान करते हैं, और यह मॉडल सार्वजनिक खाते में पड़े अन्य गैर-व्ययशील सार्वजनिक कोषों तक बढ़ाया जाता है — जो एक वास्तविक सार्वजनिक-वित्त आधुनिकीकरण होगा। हालाँकि स्रोत में इसका कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 'ब्याज-अर्जक' उपकरणों में निवेश पाकिस्तानी सार्वजनिक विमर्श में समय-समय पर धार्मिक-वित्त (शरीयत-अनुरूपता) के आधार पर विवादित होता रहा है। स्रोत में यह मुद्दा कहीं उठाया नहीं गया, इसलिए इसे केवल एक संभावित गैर-वित्तीय आपत्ति के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए, कोई स्थापित तथ्य के रूप में नहीं। इस पूरी कवरेज में सबसे बड़ी साक्ष्य-गैप (evidentiary gap) यह है कि लेख अपने ही विषय पर मात्रात्मक रूप से खाली है। एक ऐसी रिपोर्ट जो किसी कोष की वित्तीय स्थिरता पर हो, पर जिसमें न कोष का आकार हो, न खोई आय हो, न अपेक्षित प्रतिफल हो — वह पाठक, निर्यातक या विश्लेषक, किसी के भी लिए कोई स्थिरता-निर्णय संभव नहीं बनाती। 'स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय स्रोत आवश्यक' — यह कथन बिना किसी सहायक आंकड़े के रखा गया है। इसके अतिरिक्त, तिथि-अखंडता (date integrity) की जाँच आवश्यक है। यदि '6 अक्टूबर 2026' वाली सारांश तिथि वास्तव में अक्टूबर 2026 हो, तो पूरी कालक्रम-व्यवस्था टूट जाती है — प्रस्ताव उस बंदी से पहले का हो जाएगा जिसका वह उत्तर देने के लिए बना है। या तो 2026 की तिथि सही है (जो ऊपर वर्णित दस-महीने के अंतराल को इंगित करती है), या प्राथमिक दस्तावेज़ के विरुद्ध इसकी पुष्टि आवश्यक है। रिपोर्ट को एक तिथि-युक्त नीति-अभिलेख के रूप में उपयोग करने से पहले इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः, यह निर्णय अपने आप में कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से उचित दिखता है — सही अनुमोदन-मार्ग, सही वैधानिक शर्तें, सही संस्थागत क्रम। लेकिन सारतः यह एक ऐसा कदम है जो कोष के मूल उद्देश्य (निर्यात विकास) से दूर, सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बनने की ओर ले जाता है, और यह सब बिना किसी सार्वजनिक वित्तीय आंकड़े के किया जा रहा है। जब तक कोष का आकार, खोई आय, अपेक्षित प्रतिफल और निवेश-जनादेश सार्वजनिक नहीं किए जाते, तब तक 'स्थिरता' एक दावा बनी रहेगी — सिद्ध तथ्य नहीं। और एक ऐसे देश में जहाँ निर्यात क्षेत्र ही कोष का मूल निर्वाहक है, यह प्रश्न केवल लेखा-परीक्षा का नहीं, बल्कि नीति-प्राथमिकता का है।